ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ. ਗੋਦਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
