ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਅ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਅ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੋਖੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।|ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 4 ਕੁ ਲੱਖ ਅਰਥਾਤ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੱਟ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 43,983 ਏਕੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 21,550 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 45,861 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 76 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 40 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 165 ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 28,170 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਲਾਗੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 23 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 20 ਲੱਖ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਇਹ 7,337 ਏਕੜ ਵਿਚ ਵਸੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 43,983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 21,550 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ। 43,983 ਏਕੜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਰਥਾਤ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਕਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 11 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ 50 ਏਕੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਜਾਂ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੜਕ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ 9 ਏਕੜ ‘ਚੋਂ 6 ਏਕੜ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ 3 ਏਕੜ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ। 3 ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ।
