ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2% ਖੇਤਰਫ਼ਲ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37.62 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ 1,04,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 2.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ (2.58 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (2.57 ਲੱਖ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 37 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1762.96 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 28,50,779 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 252.45 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 4,03,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3,08,716 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2,60,799 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 38.52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ 99,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੱਲ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫ਼ਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
