ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ 2020 ਦੇ 50,702 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 93 ਲੱਖ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 5.21 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.78 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ 2020 ਦੇ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਆਕਸਿਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਊਰਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਐਸ.ਯੂ.ਪੀ.) ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਟਲਰੀ, ਸਟਰਾਅ, ਟ੍ਰੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਥਰਮੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 120 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਅਤੇ 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਬੈਨਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ (ਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਿੰਡੇਰੂ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਟੌਕਸਿਕਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਸਯੂਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ (77 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਮੁੰਬਈ (71 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ (55 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ 2022-2025 ਦਾ ਡਾਟਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 39ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 5-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਈ.ਟੀ. ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੁਸਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਟੌਕਸਿਕਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 30ਵੇਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 39ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 76ਵੇਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 82ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ । 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ 51ਵੇਂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 61ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ 107ਵੇਂ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 115ਵੇਂ, ਮੋਹਾਲੀ 128ਵੇਂ, ਮਲੋਟ 209ਵੇਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 225ਵੇਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 238ਵੇਂ, ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 262ਵੇਂ, ਰੂਪਨਗਰ 270ਵੇਂ, ਖਰੜ 277ਵੇਂ, ਅਬੋਹਰ 314ਵੇਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 335ਵੇਂ, ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 346ਵੇਂ, ਮੋਗਾ 370ਵੇਂ, ਖੰਨਾ 371ਵੇਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 394ਵੇਂ, ਧੂਰੀ 408ਵੇਂ, ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 416ਵੇਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 433ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 444ਵੇਂ, ਬਰਨਾਲਾ 500ਵੇਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ 566ਵੇਂ, ਨਯਾ ਗਾਓਂ 517ਵੇਂ, ਫ਼ਗਵਾੜਾ 531ਵੇਂ, ਜਗਰਾਉਂ595ਵੇਂ, ਨਾਭਾ 613ਵੇਂ, ਸੰਗਰੂਰ 620ਵੇਂ, ਮਾਨਸਾ 632ਵੇਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ 657ਵੇਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 658ਵੇਂ, ਮੁਕਤਸਰ 664ਵੇਂ, ਬਟਾਲਾ 669ਵੇਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ 696ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਤੇ 806ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ੀਰਾ 68ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਦਸੂਹਾ 75ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਨੌਰ 82ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ?
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 175 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।