ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ?
2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ‘ਸਫ਼ੇਦ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਈ.ਡੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ: ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ?
ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2022 ਤੋਂ 2025: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫ਼ੀਮ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਹੁਣ ਆਪ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਸਕਰ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਮੱਛੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ: ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ, ‘ਬੀ’ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ। ਪਰ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਈਸ’ (ਮੈਥੈਂਫੇਟਾਮੀਨ) ਅਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਸੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ: ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
