ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ੳੁੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢੰਗ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4840 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਗਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ 5-8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿਜ 30000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 50000 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, 9 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਫੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ (ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ (ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ,
ਭਾਰਤ।
