ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ?
ਯਾਦ ਰਹੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੋ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਓ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਹੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
