ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਤੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ) ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ’ ਦੀ 2024 ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 105ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭੁੱਖ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 27.3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 56ਵੇਂ, ਨਿਪਾਲ 68ਵੇਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ- ਪਹਿਲਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੂਜਾ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਚੌਥਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ- ਕਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ/ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘਿਓ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਲਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ 5.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਹਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ/ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 41 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ-ਘਰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
