ਸਰਹਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇਜੀ ਨਾਲ

In ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
August 21, 2025

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ – ਅਸਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ – ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਮ ਵਿੱਚ 1951-61 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 1991-2001 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 16.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 27.6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 19.1 ਤੋਂ 25.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1951-61 ਵਿੱਚ 78.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 1991-2001 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 14.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਘਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2001-11 ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਧਾ (-0.5 ਫੀਸਦੀ) ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੇੜੇ ਰਹੀ।

ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1951-61 ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ, 1971-81 ਵਿੱਚ 29.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1991-2001 ਵਿੱਚ 28.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ  ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਟਰਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 1951-61 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ  ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 2001-11 ਵਿੱਚ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਇ। ਇਹ ਕਮੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਜਨਨ ਘਟਾਅ, ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 1971 ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ?

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਸਾਲ 1977-78 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.18 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2015 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 37 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਛਿਮਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ।

“ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਰਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 57 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ,ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਣ  ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 22.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।

ਕਰਾਈਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਾਏ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

Box

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੀਗਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ।ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Top box

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। 

Loading