ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਆ
ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਨਦੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਗਰੇਟ ਬੈਂਡ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਅੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਡੈਮ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕੈਸਕੇਡ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸੁਰੰਗ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਮਚਾ ਬਰਵਾ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਅਰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਲਗਭਗ 60,000 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਜਾਂ 60 ਗੀਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਰੀ ਗੌਰਜਸ ਡੈਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਣਤਰ। ਗਰੇਟ ਬੈਂਡ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਦੀ ਥੱਲੀ ਲਗਭਗ 2000 ਤੋਂ 3000 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 60,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2060 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡੈਮ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੋਲਾਪਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਸ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੰਬ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਮ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਕ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਦੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭੁਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਸਖਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭੁਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਭੂਸਖਲਨ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੈਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੋਂਗ ਡੈਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂਂ, ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
