ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-ਤਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਵਿੜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ
ਤਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਰਕਈ ਪੀ. ਪਾਲਣੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੁਧੁਨਗਰ ਦੇ ਕਾਰੀਆਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਲਣੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਪੀ. ਪਾਲਣੀਚਾਮੀ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲ-ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਸੇਲਵਾ ਸਿੰਘ (ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਵਾ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਤਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਿਰਪਾਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਜ਼, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੱਖਣੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
