ਨਿਊਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਕਲਾਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਫ਼ੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ: ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਤਪੂਰਵ ਐੱਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 129 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1991 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 47 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1993 ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਇਕਲਾਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
