ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਕਾਂ (ਟ੍ਰੋਲਸ) ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਨਾਮਕ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ. ਨੇ ਜੇਤੂ ਸੁਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਕਤ ਤਰਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਯੈੱਸ ਮਿਨਿਸਟਰ’ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰਕ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਚਿਤਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤਰਕ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ- ‘ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ’। ਇੱਥੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਭੁਲੇਖਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ‘ਕੁਝ’ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹੀ ‘ਕੁਝ’ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ: ਿਕ, ਕੀ ‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਨਾਮਕ ‘ਕੁਝ’ ਉਹ ‘ਕੁਝ’ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਓ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਪੂਰਨਤਾ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਢੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ), ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ‘ਸੋਧ’ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ, ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ) ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ‘ਪੂਰਨ’ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੇ ਡੈਟਾ ਸਨ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਅਭਿਆਨ
