ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6,450 ਸੀ। ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2,218), ਬਿਹਾਰ (1,057) ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (518) ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਦਾਜ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਜ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,450 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 18 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021 ਵਿਚ 6,829 ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 6,370 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨੇ।
2024 ਵਿਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਜ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6,300 ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 4,200 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 23,320 ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕੀਆਂ ਨੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?
