ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (ਆਈਈਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਪੀਆਈ) 2025 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ 23 ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 163 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 99.7% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿਊਰਿਟੀ), ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ (ਓਨਗੋਇੰਗ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ), ਅਤੇ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ (ਡਿਗਰੀ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ)। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅਪਰਾਧ ਦਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੈਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੋਰ 1 ਤੋਂ 5 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਈਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ 0.36% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟਕਰਾਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 13.5% ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 17ਵੇਂ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਦਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਪ 10 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਆਈਸਲੈਂਡ (1), ਆਇਰਲੈਂਡ (2), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (3), ਫਿਨਲੈਂਡ (4), ਆਸਟਰੀਆ (5), ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (6), ਸਿੰਗਾਪੁਰ (7), ਪੁਰਤਗਾਲ (8), ਡੈਨਮਾਰਕ (9) ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ (10)। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਟਕਰਾਅ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ (163), ਯੂਕਰੇਨ (162), ਸੂਡਾਨ (161), ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ (160), ਯਮਨ (159), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (158), ਸੀਰੀਆ (157), ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ (156), ਇਜ਼ਰਾਈਲ (155) ਅਤੇ ਮਾਲੀ (154) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮਿੱਡਲ ਈਸਟ ਐਂਡ ਨੌਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਖੇਤਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ 59 ਸਟੇਟ-ਬੇਸਡ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 163 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 116ਵੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਪੀਆਈ ਸਕੋਰ 2.229 ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.58% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਪ 100 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਂ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 144ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (123) ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (158) ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ 2025 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ’ ਵਜੋਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਸਫਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 531 ‘ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗਜ਼’ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 158ਵੇਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਤੂਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ’ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
