ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ 1984 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 25-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹੋਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਟ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਮੀਣੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
Box
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁਪ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
