ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ., ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ: ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ’ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ 36-44% ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਾਡ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ: ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.2% ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ 36-44% ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ 33% ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਦਾ 12-15% ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 7,46,000 ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਡੀਜ਼ਲ, ਜੋ 67% ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ’ਤੇ ‘ਜੰਗੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਡੱਬੀ
ਕੀ. ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ?
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰਾ, ਚਮੜਾ, ਮੱਛੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
