ਕੇ. ਰਵਿੰਦਰਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ’ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ, ਘੁਮੰਡੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਚੁਭਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਰੈਫਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਊਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ (ਫਿਕਸ) ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ ਰਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਪੱਖਪਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਝੂਠੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ (ਦਰੋਪਦੀ) ’ਤੇ ਗਲਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਡਰ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
