ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਘ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ 77 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਘ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਇਮਾਰਤ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਘ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15-20 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
