ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ: ਕਿੰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 1900 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ, ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ’ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 52 ਜਾਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।’ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।’ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
