ਅਰੁਣ ਕੁ. ਕੈਹਰਬਾ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਪੈਨਸਿਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਚਿਸ-ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਲੀਚੇ ਬੁਣਨਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਿੱਤਲ ਉਦਯੋਗ, ਕੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧ-ਪੀਤੀ ਬੀੜੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੀੜੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, 18 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
