ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਨਗਣਨਾ (2024-25) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.22 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ 2.32 ਲੱਖ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਉਪਜੌਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲਸਟੀਨ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੱਝਾਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਲਟਰੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੋਲਟਰੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3.57 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ – ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਨ-ਵੈਜ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 4.47 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟ ਅਤੇ ਊਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜਿਥੇ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਪ੍ਰੋ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੀਟ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।’
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
