ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਗ (ਛੂਤ) ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਛੂਤ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ/ਡਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਦੂਬੇ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਓਲੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮਤਲਬ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਪਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਪਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 8-9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਟੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ 2021 ’ਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਜਾਸੂਸੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਥਾਨ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2021 ’ਚ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਦ ਵਾਇਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ’ਚ 2025 ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, 40 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਟੇਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
