
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਦੁਖਦ, ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰੋਪਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰੋਪਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰੋਪਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਨੌਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਸੰਦਰਭ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਬੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ—ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।