ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਏਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਮਸਾਲੇ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 80.51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2024-25 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 131.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ 54.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 76% ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ‘ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਯਾਤ ਈਰਾਨ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿੱਥੇ 212.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 69 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਯਾਤ ਇਕਦਮ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਸਾਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 2021 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਯਾਤ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਯਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲਈ ਵਸਤੂਆਂ, ਗਲਾਸਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2023-24 ‘ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ 2.07 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ 54.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। 2020-21 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5.49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। 2024-25 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 4.88 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 63.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2020-21 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 51.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 27.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ 2024-25 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 87.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 41.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 45.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 212 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਧੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
