ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 19 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2022 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਕਸ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੂਨਸ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ 2021 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਆਗੂ ‘ਆਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਕੀ’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ, ਚੀਨ, ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਇਨਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਆਦਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਐਸ਼-ਓ-ਅਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
