ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬੇਹਾਲ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਲਗਭਗ ਭਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲਣ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਹੇੜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਮੱਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਭਰ ਭਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ। ਸਰਕਾਰ ਨਦਾਰਦ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਮੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਤੂੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 1600 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗੱਲ ਹਾਲਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਬਲਾਅ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੋਨਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹੋ ਬਹਾਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਝੋਨਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਾਵਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ 67 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 20, ਫਿਰ 19, ਫਿਰ 18 ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਕ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨਗੇ। ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿਗੇਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਝਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਰਮ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਮਿਆਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਸਮਰਾਲਾ