ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਭਾਵ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰੋਤ-ਵੰਡ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1872 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮੇਯੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਰੂਪ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1881 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਪਲਾਉਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ 1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ‘ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948’, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਲਗਪਗ 34 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 1.3 ਲੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 143 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ-2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਤ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੈਪਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਓਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਾਈ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਿੱਤਾ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਰਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ-ਚਿਤਰਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨ-ਪਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ, ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਗੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝਰੋਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ
