ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਣਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਰ: ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 460 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੈਸਕੌਮ ਅਨੁਸਾਰ, 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਗੇ।
ਅਮੇਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਗੌਤਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਊਜ਼ਰਸੀ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।’
ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਨਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।’ ਰਿਚਰਡ ਰੋਸੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਫ਼ੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ
ਰੌਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
22-24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 42.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ-ਸਤਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਲਾਫ਼ ‘ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਗੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
