ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਗੋਬਾਗ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਖੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਏਕੜ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2017 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘੋਖ ਕੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਹੀ ਹਨ। 2350 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਹਰ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਰਥਾਤ ਗੁਦਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਨਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੌਣਾ ਰੋਗ (ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ) ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਪਾਹ ’ਤੇ 11% ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਨਰਮਾ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੱਕ-ਬੁੱਲ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦੂਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 172 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਘੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55.97 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਲਗਭਗ 7800 ਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਜਾਂ 122 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਜਿਊਂਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ’ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣ।
