ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਾਲਪੁਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤੇ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਐਟ 100 – ਨਿਊ ਹੋਰਾਇਜ਼ਨਜ਼’ ਨਾਮਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ’
ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ‘ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ’ ਨਾਮਕ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਵੈਮਸੇਵੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ – ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤੀ (ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.), ਭਰਤੀਆ ਜਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੱਕ – ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ?
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 1925 ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ – ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ., ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੱਕ – ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ?
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ’ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ‘ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੁਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ।’
ਜੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
