ਤ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸੈਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ-414 ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕ ਐੱਸ-1 ਵਰਗੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਐੱਮਕਿਊ-9ਬੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਐੱਮਆਰਓ) ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਾਲੇ ਐੱਸਓਸੀਓਐੱਮ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀ1/ਬੀ2 ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਫੇਜ਼ ਵਨ’ ਵਪਾਰੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੇਗਾ। ਭਾਰਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਆਯਾਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
