ਓਂਟਾਰੀਓ: ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ

In ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
November 26, 2025

ਓਂਟਾਰੀਓ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿ੍ਹਟਬੀ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ 12 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਰੰਪਟਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਏ? ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਗੋਸਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਵਲ ਲਿਫਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
“ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਹੈ”
ਗੋਸਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰੰਪਟਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੀ) ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਸਲ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੱਠ-ਦਸ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ। 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਗੀ – ‘ਕਾਤਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ।’
ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਗੋਸਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ।
ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ?
ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ)
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਰੀ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ)
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਕੈਲਗਰੀ)
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ)
2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਜਾਸੂਸੀ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਗੋਸਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ “ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ – ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ – ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਜੀ 20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। “ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ “ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ “ਫਰਜ਼ੀ” ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ।

Loading