ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ.), ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ, ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਐਫਸਪਾ, ਮਕੋਕਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲ, ਜੀਵ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ , ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 8,947 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 8,695 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਐਫਸਪਾ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਐਫਸਪਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
