ਮਨਦੀਪ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ (91 ਤੋਂ 31) ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧ੍ਰੋਹਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਸਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰੜ੍ਹੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਵੇਗ ਫੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਉੱਸਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ’47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ. ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਅ ਦੀ ਘੋਰ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 71% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈੱਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ‘ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੀ’ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਪੀ.ਯੂ. ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸਲ ’ਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
