ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 186 ਤੋਂ 137 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਜਾਂ ‘ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ’। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਜ਼ੀ ਹੈਕਨਕ੍ਰਾਊਜ਼ (ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀ ਰੂਪ), ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਲਟਸ ਆਦਿ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਾ) ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਾਂਦੇ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੇਟ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਸਲ) ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,’ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ (ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ), ਰੇਸਿਜ਼ਮ (ਨਸਲਵਾਦ) ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ (ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ) ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ: ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਫ ਲੈਟਰ ਡੇ ਸੇਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ – ਨਫ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਜੇਏ (ਯਹੂਦੀ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਹਿੰਦੂਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਲੈਰੀ ਬਰਾਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ”ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰਟਰ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, “ਹੇਟ ਸਿੰਬਲ” ਅਤੇ “ਇਰਾਦੇ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
