ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. 25 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਖੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੁੱਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 2022 (6.6%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 18.56% ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਪੋਲਰ (ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
