ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ : ਸੰਭਲ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
