ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ:-ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਦੇ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 27.ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗਵਾਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਪਾਲ (57) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 30.ਜਨਵਰੀ.1993 ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੇਬਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀਲੀਪੁਰ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਰਨ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 05.02.1993 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6.ਫਰਵਰੀ.1993 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਗੂਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੋਵਾਂ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । 2000 ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੀ. ਪੀ. ਕੈਰੋਂ, ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਟੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਪੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਲਟੋਹਾ, ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2001 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 48 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
