ਭਗਵੰਤ ਦਾਸ:
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਤੇ ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 2.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮੀਟਿੰਗ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੁਆਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਈ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੁਆਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 2009 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 10 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗ ਬਦਲ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 22 ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ 'ਚ ਆਏ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁੜ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੋਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਨਾਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1692, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1882, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1847 ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਥੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1985, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1979 ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥਲਿਉਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 23 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ (ਮੀਟ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅਣਸੰਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੋਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲਿਉ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਾਕਰੀ ਖਰੀਦ ਮੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
