ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਾਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।2010 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿ੍ਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 684 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ ਪਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 4406 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 30 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ 60 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਖਾਰੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਲਾਅ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਗਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 32 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਟਾਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦਸ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
