ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ :
ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਲੜੀ (ਐਪੀਸੋਡ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੁਰਜੂਆ’ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ’ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਇਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੋ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌੜ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜੀ ‘ਬਿਲੀਅਨਜ਼’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦਾ-ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ‘ਗ੍ਰੇਟ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ’ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨ/ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲਾਲਸਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ-ਰੋਬੋਟਿਕਸ-ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ (ਟੈਂਪਲੇਟ) ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
