ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ?

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ‘ਨਸ਼ਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ (ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਵਪਾਰ, ਨੌਕਰੀ) ਦੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਛਪ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੋਡੇ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ/ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਓ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜਦੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ (ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ) ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ (ਰਸਾਇਣਕ) ਨਸ਼ੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਘਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6737 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਸਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀ.ਪੀ ਵਧਣ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵਧਣ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ 2022 ਦੇ ਕਲੀਨ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 134 ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 130 ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ-ਲੈਂਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੇ ਮਰਕਰੀ, ਬਿਸਫੇਨੋਲ-ਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।