ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ1- ਬੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ‘ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ’ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ‘ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਚ1- ਬੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’
ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਚ1-ਬੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ: ਮਾਹਿਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਲਾਪਰਵਾਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ‘ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਚ-1 ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ. 2000-ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ. 5000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ।’’
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਂਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ1-ਬੀ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ. 100,000 ਫੀਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟੈਮ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
