ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਹਨ। ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਰਟਮਾਊਥ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਦਰਨ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਾਸ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਂਡਰਬਿਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਐਸਏਟੀ ਵਰਗੇ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
