ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ – ਈਏਡੀ) ਦੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ (ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੂਖ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਈਏਡੀ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਫਾਈਨਲ ਰੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਏਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬੋਲਡਰ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਜੋ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਈ.ਏ.ਡੀ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਐੱਮ (ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਓਪੀਟੀ (ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਉੱਤੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ (ਏਓਐੱਸ) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟੈਕ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਿਊਅਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨੋਟਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਲੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਏਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਏਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਚ-1ਬੀ ਅਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਓ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਸ ਨਵੇਂ ਅਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਚ-1ਬੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਵਿੰਮ ਕੋਚ। ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਵਿੰਮ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ?’ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ 7,250 ਐਚ-1ਬੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੀ 156 ਐਚ-1ਬੀ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਫੋਨਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਝਟਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੁੱਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐੱਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਈ.ਏ.ਡੀ. ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਸਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ।
ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਤਿ ਨਿਪੁੰਨ’ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਏਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਕੈਪ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ। ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਲੱਭਣ – ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
- ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿੰਮੀ ਪਨੇਟਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਮੀ ਬੇਰਾ, ਸਲੂਦ ਕਾਰਬਾਜਲ ਅਤੇ ਜੂਲੀ ਜੋਹਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
