ਡਾ. ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ
ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1957 ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ 100 ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ 93 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 2012 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 100 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 363 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 3.63 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 3.63 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਪੂਛ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਓਨੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ’ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ, ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2012 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 363 ਹੈ ਜਾਂ 3.63 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 30 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੋ ਕੇ 125 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੁੜ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ 1991 ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
