ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ‘ਸਕਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ’ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟਸ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਅਤੇ ‘ਦ ਕੈਰਵਨ’ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਠੇਕਾ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹੀ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, ਯੂਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡੰਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਰੁਟਗਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਰੇਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੁਟਗਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੋਕੁਲਮ ਵਰਗੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੰਘ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ?
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਤ ‘ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਲਈ। ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਨ ਉਪਰ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਲਰ ਘੁਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ – ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧ?
ਐਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਸਕਾਇਰ ਪੈਟਨ ਤੱਕ: ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਰੰਗ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਵੀ ਐਪੀਸੀਓ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਜੂਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਐਪੀਸੀਓ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ-ਸਮਰਥਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਟੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਰਲਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ‘ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟਸ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਘਨਾਦ ਬੋਸ ਅਤੇ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਬਿੰਗ ਯੂ.ਐਸ.-ਇੰਡੀਆ ਬਿਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰਕਰੰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ‘ਦ ਕੈਰਵਨ’ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੇ. ਜਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਨਿਮਿਸ਼ ਜੋਸਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਏ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ – ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲਾਬਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ – ਜੋ ਇੱਕ ਲੂਪਹੋਲ ਹੈ। ਇੰਸਾਈਡ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਲਾਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਓ.ਜੇ. ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕੰਮ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: ਇਹ ਲਾਬਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਏ.-ਲਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਬਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 1950-60 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ – ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਟਨਿਰਪੇਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਰਥਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹਨ – ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਬਿੰਗ ਉਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ – ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੱਸ ਖੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
