ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 33,52,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 8,38,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 3,84,139 ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3,09,809 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2,29,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 1,74,798 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ 1,04,064 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 96,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 5.73 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 2.40 ਲੱਖ, ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਦਾ 1.33 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 1.66 ਲੱਖ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 21,00,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2023 ’ਚ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2024 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ- ਆੜਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਓ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਪਗ 21.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ 2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ 2 ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਸੀ 2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ।
