ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ 18 ਹੋਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਸਾਚੁਸੈੱਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2036 ਤੱਕ 86,000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਾਮੇ ਅਹਿਮ ਹਨ।
